जनता से छल!

भिलाई से गौतम श्रीवास्तव ने लिखा-
'मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं। लेकिन कोई मुझ से पूछे कि बताओ साल भर में पेट्रोल की कीमतें कितनी बार बढ़ीं, तो मैं फेल हो जाऊंगा। सचमुच मुझे याद नहीं। देश में एक मात्र यही ऐसी चीज है जो असंख्य बार महंगी होती है। अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हुए मैं कभी जान नहीं पाता, आज कितना पेट्रोल मिलेगा। कितने रुपए में कितना पेट्रोल? कुछ पता नहीं। पम्प के मीटर पर डिसप्ले होती संख्याएं बेमानी महसूस होती हैं। कल जो दाम था, आज नहीं। आज जो दाम है, कल भी कायम रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। मेरे जैसे कई और लोग भी 'कंफ्यूज' रहते होंगे। कहीं ये तेल कंपनियों का षड़्यंत्र तो नहीं कि ग्राहक पेट्रोल की वास्तविक कीमत कभी याद ही न रख पाए। पेट्रोल पम्प वाले उन्हें मनमाफिक ढंग से लूटते रहें!'
कोलकाता से आशीष डागा ने लिखा- 'इस बात का रंज नहीं है कि पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। इस बात का अफसोस है कि हमने जिन लोगों को चुना, उन्होंने ही हमें धोखा दिया। सिर्फ 24 घंटे! इतना भी सब्र नहीं रखा। उधर पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए और इधर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। यह जनता का सरासर अपमान है।'
प्रिय पाठकगण! पिछले पखवाड़े पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गईं। यह अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। शायद इसीलिए इस विषय पर पाठकों की सर्वाधिक प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई हैं। क्या पेट्रोल की इतनी मूल्य वृद्धि उचित है? क्या भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्षम है? क्या पेट्रोल कंपनियों की दलीलों पर लोगों को भरोसा है? क्या सरकार का पेट्रोल के दामों पर सचमुच कोई नियंत्रण नहीं? पाठकों की प्रतिक्रियाओं में इन सवालों के जवाब समाहित हैं।
इंदौर से दीनबंधु आर्य  के अनुसार- 'वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी जनता को मूर्ख समझते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर उन्होंने जो तर्क दिया जरा उस पर गौर करें। मुखर्जी ने कहा- पेट्रोल की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। सरकार ने जून 2010  के बाद पेट्रोल को नियंत्रण मुक्त कर दिया। यानी मुखर्जी साहब जनता की नाराजगी को भांपकर उसे फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन यकीन करेगा? हर कोई जानता है कि पेट्रोल के अन्तरराष्ट्रीय दाम जनवरी 2011 में ही बढ़ गए थे। तभी से तेल कंपनियां पेट्रोल महंगा करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने उन्हें पांच राज्यों के चुनावों के कारण ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। जैसे ही चुनाव परिणाम आए, सरकार ने तेल कंपनियों को हरी झडी दिखा दी।'
कोटा से रामसिंह तंवर ने लिखा-'तेल कंपनियां पिछले 4 माह से घाटा क्यों उठा रही थीं? अगर वे सरकार के नियंत्रण से मुक्त थीं तो उन्हें खुलासा करना चाहिए कि दाम बढ़ाने से उन्हें किसने रोक रखा था?'
जोधपुर से विक्रम परिहार ने लिखा- 'यह सही है कि किरीट पारिख समिति की सिफारिशों के अनुसार पेट्रोल के दाम तेल कंपनियां खुद तय करती हैं, लेकिन इसी समिति की यह भी सिफारिश थी कि दाम बढ़ाने से पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए यह साफ है कि सरकार ने जनवरी 2011 से 13 मई 2011 तक कंपनियों को अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर रोके रखा। जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ, कंपनियों को लूट की इजाजत दे दी। यह राजनीति का घिनौना पक्ष है।'
ग्वालियर से मगन सिंह 'ज्वाला' के अनुसार 'तेल कंपनियां और सरकार दोनों मिलकर जनता को लूट रहे हैं। क्या तेल कंपनियां जनता को यह बताएगी कि उनकी बैलेंस शीट कब घाटे में रही? गत वर्ष देश की तीनों प्रमुख कंपनियों ने करोड़ों रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। दूसरी तरफ सरकार पेट्रोल पर अंधाधुंध टैक्स लगाकर जनता की जेब काट रही है। दुनिया के विकसित और पिछड़े दोनों तरह के कई देशों से भारत सरकार पेट्रोल पर ज्यादा टैक्स वसूली करती है।'
होशंगाबाद से हेमन्त शर्मा ने लिखा- 'अगर केन्द्र व राज्य सरकारें दोनों मिलकर अपने-अपने हिस्से के टैक्स में कुछ कटौती कर दें तो वह अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ावों से जनता को मुक्त रख सकती हैं। आखिर क्या जरूरत है पेट्रोल पर सौ प्रतिशत टैक्स वसूली की?'
जयपुर से सुभाष हल्दिया ने लिखा- 'पेट्रोल आज आम जनता की जरूरत बन गया है। ऐसे में सरकारों को जनता के हित में फैसले करने चाहिए। इसके विपरीत राजस्थान में तो सरकार जनता से वादा करके भूल गई और उसने आज तक पेट्रोल पर न तो वेट की दर कम की न ही रोड सैस घटाया।' जबकि बाड़मेर में तेल उत्पादन के बाद राज्य सरकार ने रॉयल्टी के तौर पर गत वर्ष 1700 करोड़ रुपए कमाए।'
उज्जैन से पीताम्बर शुक्ला ने लिखा- 'हर बार पेट्रोल महंगा करने का कारण अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि बताया जाता है, लेकिन इसका सारा बोझ जनता पर डालना उचित नहीं। सरकार अपनी टैक्स दरें घटाए और कंपनियां अपना मुनाफा।'
चेन्नई से अच्युत श्रीनिवासन ने लिखा- 'पेट्रोल पर आयात शुल्क खत्म करना चाहिए। कच्चे तेल पर कस्टम ड्यूटी कम करनी चाहिए। इसी तरह पेट्रोल पर अनाप-शनाप लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क भी कम करना चाहिए। साथ ही, सभी पेट्रो पदार्थों पर सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए।'
भोपाल से सैयद मुमताज अली ने लिखा- 'पेट्रोल के बढ़ते दामों ने मानो आग लगा दी है। अभी कुछ वर्षों पहले तक मैं अपनी कार में ढाई हजार रुपए का पेट्रोल प्रति माह डलवाता था। अब सात हजार रुपए भी कम पड़ने लगे हैं। यह पेट्रोल तो हमें शायद कहीं का नहीं छोड़ेगा।'