RSS

सड़कों पर बारात

  टिप्पणी
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन को हिदायत दी है कि जयपुर में सड़कों पर बारात निकलने के दौरान लोगों की आवाजाही पर असर नहीं पडऩा चाहिए। न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम से कहा कि भीड़ भरी सड़कों पर क्यों नहीं लगाते बारात पर पाबंदी। न्यायालय ने जैसे ज्यादातर नागरिकों के मन की बात कह दी। भीड़ भरी सड़कों के कारण आखिर कौन है जो परेशान नहीं होता। बड़े शहरों में ही नहीं कस्बों में भी अब तो बारात के कारण घंटों-घंटों जाम में लोग फंस जाते हैं। बढ़ते वाहनों का अम्बार, साइकिल व ऑटो रिक्शा की रेलमपेल, अतिक्रमण के चलते सिकुड़ती सड़कें, बेतरतीब चौराहे और ऊपर से बारातियों का बीच सड़क पर घेरा डालकर कई-कई देर तक डांस करना राहगीरों की मुसीबत बन जाता है।
वाहनों की कतारों के बीच खतरनाक आतिशबाजी देखकर तो कई बार दिल दहल उठता है। कहीं कोई हादसा हो गया तो बच कर निकलने की कोई जगह नहीं। इन हालात से बेपरवाह बारातियों को निश्चिन्त होकर मनोरंजन में मशगूल देखकर बड़ी पीड़ा होती है। आखिर कहां गया हमारा नागरिक दायित्व-बोध? बारात के कारण जाम में फंसे लोगों में कोई गंभीर मरीज भी हो सकता है, जिसे तत्काल चिकित्सा की जरूरत है। गत दिनों ऐसे ही एक जाम में एम्बुलेंस के फंसने से मरीज की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ जगह बारातियों को भी व्यवस्था बनाते देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने में नहीं आता और राह से गुजरने वाले परेशान होते रहते हैं। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए तो यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन की खास तौर पर जरूरत महसूस होती है।
किसी बड़े आदमी के यहां विवाह-समारोह हो तो पुलिस वालों की लाइन लग जाती है व्यवस्थाएं बनाने में। लेकिन आम विवाह-समारोह में बीच सड़क पर यातायात में खलल डालते समय पुलिस का कोई परिन्दा भी नजर नहीं आता। दूरस्थ कॉलोनियों का तो भगवान ही मालिक है। एक ही मुख्य सड़क पर कई 'मैरिज गार्डन्स' और आमने-सामने गुजरती बारातों की ऐसी चिल्ल-पों मचती है कि बेचारे राहगीरों का 'बाजा' बज जाता है। माना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था केवल बारातों की वजह से नहीं बिगड़ती। यातायात पुलिस और स्थानीय निगमों की कुव्यवस्थाएं इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं।
'पीक ऑवर्स' में तो रोजाना जाम के हालात बनते हैं। ऐसे में 'बारातियों' को कोसना ठीक नहीं। विवाह एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्कार है जिसे समारोहपूर्वक मनाने का सबको हक है। इसके बावजूद हमारा दायित्व है कि हम सड़क पर बारात के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखकर राहगीरों की राह आसान बना सकते हैं और विवाह-समारोह का भी भरपूर आनन्द ले सकते हैं।

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

स्वतंत्र मीडिया का दमन

सरकार के सुर में सुर मिलाकर बोलने वालों को उपकृत और विरोधी सुर को तिरस्कृत किया जाता है। राज्य सरकारों की यह आम प्रवृत्ति है। पर छत्तीसगढ़ की सरकार इससे भी आगे है।
दुनिया भर में पत्रकारिता के हालात और पत्रकारों की सुरक्षा पर नजर रखने वाली अन्तरराष्ट्रीय संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स' की रिपोर्ट के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत दुनिया के देशों में 140 वें पायदान पर है। यह रैंकिंग वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स-2014 में दर्ज की गई है।
हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष भारत में पत्रकार सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर हिंसक निशाने पर रहे और 13 पत्रकार मारे गए। प्रेस की स्वतंत्रता का हनन और अभिव्यक्ति के दमन के मामले में भी भारत की कोई अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर राज्यों का खासतौर पर जिक्र किया गया है, जहां प्रेस की स्वतंत्रता भारत में सर्वाधिक कुचली जा रही है। आतंककारी और अलगाववादी ताकतों के बीच जम्मू-कश्मीर में प्रेस के हालात जब-तब राष्ट्रीय सुर्खियां बनते रहे हैं।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी माओवादी हिंसा और पत्रकारों पर हमलों की घटनाएं राष्ट्रीय मीडिया में स्थान पा जाती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रेस के दमन और अभिव्यक्ति को कुचलने की सरकारी कारगुजारियों की शायद ही कभी चर्चा होती है। जबकि राज्य की रमन सिंह सरकार पिछले लम्बे समय से प्रेस को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। शासन और सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने में किस तरह किया जाता है, यह छत्तीसगढ़ में साफ देखा जा सकता है। सरकार के सुर में सुर मिलाकर बोलने वालों को उपकृत और विरोधी सुर को तिरस्कृत किया जाता है। राज्य सरकारों की यह आम प्रवृत्ति है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार इससे भी एक कदम आगे है। वह विरोध में उठने वाले एक सुर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकारी नीतियों का जनहित में विरोध करने वाले मीडिया को वह चुन-चुन कर निशाना बनाती हैं। हालांकि ज्यादातर स्थानीय मीडिया सरकार की कारगुजारियों पर चुप रहता है। अगर कोई बोलने की हिमाकत करता है तो उसे तरह-तरह से प्रताडि़त किया जाता है। धमकियां मिलती हैं।
'पत्रिका' को इसका कड़वा अनुभव है। 'पत्रिका' ने राज्य की सम्पदा को उद्योगपतियों के हाथों बेचने की सरकारी कारगुजारियों की एक-एक करके पोल खोली। छत्तीसगढ़ में बांध, नदी, तालाब, बगीचे यहां तक कि श्मशान की जमीनें भी उद्योगपतियों को बेच दी गई। अखबार की आवाज को दबाने और कुचलने की हर संभव कोशिश की गई। अखबार निर्भीकता और निष्पक्षता से मुद्दे उठाता रहा। भ्रष्टाचार की पोल खुलने पर सरकार किस तरह बौखला जाती है, यह छत्तीसगढ़ के लोग देख चुके हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर अखबार को सरेआम धमकी देने का उदाहरण कहीं देखा है? मुख्यमंत्री की धमकी के बाद पत्रिका कार्यालय पर हमला किया गया। सरकार के दबाव के आगे झाुके बिना अखबार अपनी भूमिका निभाता रहा। सरकार की ज्यादतियां भी थमी नहीं। विधानसभाध्यक्ष के माध्यम से अखबार को सदन से बाहर कर दिया गया। पत्रिका संवाददाताओं के प्रवेश पत्र निरस्त कर दिए गए। अखबार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने अखबार के हक में आदेश सुनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को कुचलने के ऐसे उदाहरण मिलेंगे? सबसे दुखद तो स्वतंत्र मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाओं का खामोश रहना है। प्रेस परिषद, एडिटर गिल्ड जैसी संस्थाओं का क्या औचित्य, जब एक सर्वसत्तावादी सरकार अपनी शक्ति का इस तरह खुला दुरुपयोग करे। मीडिया संगठनों और संस्थाओं की यह उदासीनता ही सरकारों को मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने की ताकत देती है।
'रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स' ने अपनी रिपोर्ट को पत्रकारों से जुड़ी हत्याओं और माओवादी हिंसा पर केन्द्रित रखा है। निश्चय ही पत्रकारों की हत्या शर्मनाक कृत्य है। माओवादियों की जितनी भत्र्सना की जाए कम है। राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार ठहराई जानी चाहिए जो पत्रकारों की हिफाजत करने में नाकाम रही। लेकिन पत्रकारों और पत्रकारिता की सुरक्षा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर नजर रखने वाले मीडिया संगठनों व संस्थाओं को उन हालात पर भी गौर करना चाहिए जिनमें सरकारें मीडिया की आवाज को दबाने का दुस्साहस करती हैं।
कैमरा झूठ नहीं बोलता...
केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने दो दिन पहले महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जमकर कोसा। लेकिन मीडिया में उठते विरोध के बाद उन्होंने जिस तरह पलटा खाया, वह चर्चा का विषय बन गया है। शिन्दे साफ मुकर गए और कहा कि मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रहा था। जबकि उनके भाषण में साफ तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमला बोला गया था। अब टीवी चैनल भाषण का वो फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें शिन्दे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए मीडिया को हड़का रहे हैं। इसमें शिन्दे साहब जोश में मीडिया को 'कुचल' देने की धमकी तक देते हैं। अब ऑडियो-विजुअल मीडिया की क्या कहें—आदमी जो बोलता है और जो करता है उसे यह हूबहू रिकार्ड कर लेता है। क्योंकि कैमरा और माइक कभी झूठ नहीं बोलते!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ये कैसी ठगी!


टिप्पणी
अगर आपका ए.टी.एम. कार्ड जेब में रखा हो और आपके मोबाइल पर जानकारी मिले कि आपके खाते से रुपए निकाले गए हैं। ये रुपए आपने नहीं किसी और ने निकाले हैं और वह भी किसी दूसरे शहर के ए.टी.एम. से। जाहिर है, आप बहुत ठगा हुआ महसूस करेंगे। किसी अनाम ठग से नहीं, बल्कि बैंक नामक उस जानी-पहचानी संस्था से, जिसमें करोड़ों लोगों ने भरोसा करके अपनी संचित राशि जमा कर रखी है।
जयपुर में हाल ही ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। देश के अन्य कई शहरों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनकी तादाद भले ही अभी बहुत बड़ी न लगती हों, लेकिन ये ही हालात रहे तो हर दिन होने वाली चोरी और ठगी की वारदात की तरह आम हो जाएंगी। ऐसी सूरत में लोगों का बैंकों की ए.टी.एम. प्रणाली से तो भरोसा उठ ही जाएगा, बैंकिंग संस्था को भी बड़ा झाटका लग जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर इन घटनाओं को साइबर अपराध मानकर बैंकें अपने ग्राहकों को केवल कानून और पुलिस के भरोसे कैसे छोड़ सकती है? बैंकों को इससे ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। बैंकों की चिन्ता में यह प्राथमिकता से शुमार होना चाहिए कि ए.टी.एम. क्लोनिंग की समस्या से कैसे निजात मिले। इस समस्या के तकनीकी उपाय तो होंगे ही। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि हर साइबर समस्या का निदान साइबर-जगत में ही मौजूद है। क्यों नहीं देश की सारी बैंकें चाहे वे सरकारी हों या निजी मिलकर इस समस्या का उपाय करें। उत्कृष्ट साइबर विशेषज्ञों के जरिए ऐसा सिस्टम बने जो ए.टी.एम. कार्ड की क्लोनिंग को लॉक कर सके। या तो क्लोनिंग ही संभव न हो और अगर हो तो वह किसी भी ए.टी.एम. मशीन पर कारगर न हो। तकनीक में सब कुछ संभव है। ए.टी.एम. कार्ड की पासवर्ड प्रणाली की समीक्षा करनी होगी। पासवर्ड की बजाय थम्ब इम्प्रेशन जैसे आधुनिक विकल्प मौजूद हैं, जो ज्यादा सुरक्षित हैं। बैंकों को नेट बैंकिंग की प्रणाली को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। इसकी खामियों का फायदा उठाकर भी साइबर ठगी की जा रही है।
कुल मिलाकर बैंकों को अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाना होगा कि उनके ए.टी.एम. कार्ड का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। आजकल हर व्यक्ति ए.टी.एम. कार्ड रखता है। बैंक स्वयं भी ग्राहकों को यह कार्ड रखने का दबाव बनाती हैं। निश्चय ही यह कार्ड ग्राहकों को एक सहूलियत प्रदान करता है। लेकिन ऐसी घटनाएं उसे यह सहूलियत त्यागने को मजबूर कर देंगी। खाताधारी की नासमझाी या गलती से उसके साथ धोखा होता है तो बात समझ में आती है, लेकिन पूरी तरह सजग होते हुए अगर वह ऐसी साइबर ठगी का शिकार होता है तो बैंकें भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो बैंकें भरपाई करें या फिर मुकदमे का सामना करें।

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

इंटरनेट और आपका बच्चा

इंटरनेट आजकल के बच्चों की जिन्दगियों का अहम हिस्सा बन गया है। इसी के साथ माता-पिता की दुविधाएं भी बढ़ गई हैं। क्योंकि एक ओर इंटरनेट आपके बच्चे का होमवर्क या स्कूल के प्रोजेक्ट्स पूरे करने में मदद करता है। आपके बच्चे को नई-नई जानकारियों से अपडेट करता है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के यौन शोषण व भटक जाने की राह भी तैयार करता है। इंटरनेट पर क्या सही है, क्या गलत—इसका फैसला बच्चे नहीं कर पाते।
डेस्कटॉप, लेपटॉप, गैलेक्सी नोट के बाद स्मार्ट फोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक ने तो इंटरनेट को जैसे उसकी मुट्ठी  में ला दिया है। आपका बच्चा इंटरनेट पर क्या कर रहा है, कौन-सी साइट देख रहा है, यह पता करना और भी मुश्किल हो गया है। आज बच्चों में इंटरनेट का सुरक्षित और लाभकारी उपयोग एक चुनौती है। सचमुच इंटरनेट और बच्चों का रिश्ता बहुत संवेदनशील हो गया है।
भारत में इंटरनेट सुरक्षा की मुहिम चला रही 'डेवलपिंग इंटरनेट सेफ कम्युनिटी' (डी.आई.एस.सी.) नामक संस्था 11 फरवरी को 'इंटरनेट सेफ्टी डे' मनाने की तैयारी कर रही है। इस संस्था के अनुसार भारत में इंटरनेट के तेज प्रसार का सीधा असर बाल यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के प्रयोग पर पड़ रहा है। दरअसल, इंटरनेट से बच्चों को दो तरह से ज्यादा खतरा है। पहला, 'सायबर बुलिंग', जिसके जरिए बच्चे किसी की शरारत का आसानी से शिकार हो जाते हैं। दूसरा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इंटरनेट के जरिए यह बाल यौन शोषण का खतरनाक हथियार बनता जा रहा है।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 40 लाख ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिनमें बच्चों का अश्लील चित्रण किया गया है। वहीं डी.आई.एस.सी. के अनुसार भारत में हर वक्त करीब पांच हजार लोग इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों के प्रसार का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में हमें यह चिन्ता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट पर होने वाली अश्लील या विवादित गतिविधियों का शिकार न हो जाए। आज के ग्यारह-बारह साल के बच्चे जब से होश संभालते हैं, तब से ही मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ जाते हैं। यही वजह कई बार माता-पिता की परेशानी का कारण भी बन जाती है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। बारह वर्षीय अंशुल ने एक बार अपने स्मार्ट फोन का इस्तेमाल कर सोशल नेटवर्क साइट पर लॉग ऑन किया, पर वह लॉगआउट करना भूल गया। इसका फायदा उठाकर किसी शरारती व्यक्ति ने उसके पेज पर किसी लड़की के बारे में बेहूदा बातें लिख दीं। जाहिर है, बच्चे के पेज पर बहुत सारे कमेंट्स आए, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्तों और परिवार में काफी शर्मिन्दा होना पड़ा। लड़की के घर वालों ने पुलिस केस की धमकी दी। आखिर अंशुल के माता-पिता को बाकायदा उनसे माफी मांगनी पड़ी। अंशुल के साथ जो हुआ—यही 'सायबर बुलिंग' है, जिसके शिकार अक्सर बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार भारत में पचास फीसदी से ज्यादा बच्चे 'सायबर बुलिंग' का शिकार होते हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चों को मालूम नहीं होता कि वे इस समस्या से कैसे निपटें। लिहाजा बच्चे अवसाद से घिर जाते हैं। कई मामलों में आत्महत्या तक कर बैठते हैं। टेलीनॉर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार सन् 2017 तक भारत में 13 करोड़ बच्चे इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। ऐसे में बच्चों को 'सायबर बुलिंग' से बचाने के तकनीकी उपायों के साथ सम्बंधित कानून के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की बड़ी चुनौती होगी।
बच्चों से सम्बंधित पोर्नोग्राफी का निर्माण और प्रसार भी इंटरनेट की एक गंभीर समस्या है। डी.आई.एस.सी. के परियोजना अधिकारी सलीम अहमद के अनुसार— 'इंटरनेट पर बच्चे खासतौर पर खतरे में होते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर बच्चे अपनी गलत उम्र बताकर अकाउंट खोल लेते हैं। इन साइटों पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहले से घात लगाए रहते हैं। वे बच्चों को बहला-फुसला कर उनकी सही उम्र का पता करने के बाद आसानी से उन्हें अपने चंगुल में फांस लेते हैं।' सवाल है इन खतरों से बच्चों को कैसे महफूज रखा जाए? डी.आई.एस.सी., सी.एम.ए.आई., साइबर पीस जैसी संस्थाओं का मानना है कि नए आई.टी. कानून में ऐसे अपराध के खिलाफ कड़े प्रावधान है, लेकिन इनको सुचारु ढंग से लागू करने की जरूरत है। भारत में कानूनों की क्रियान्विति और निगरानी की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में तकनीकी उपायों की आवश्यकता को मजबूती से रेखांकित करने की ज्यादा जरूरत है। हमें ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली अपनानी होगी जो बच्चों की अश्लील तस्वीरों और पोर्नोग्राफी की खोज को रोकती हों। 'सायबर बुलिंग' में शरारती तत्त्वों की आसानी से पहचान करती हो। तथा बच्चों द्वारा अपनी उम्र छिपाकर अवांछित अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी लगाती हो। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने कुछ हद तक ऐसे उपाय किए भी हैं, लेकिन इन उपायों को अभी और विकसित करने की जरूरत है। इनकी लोगों तक जानकारी पहुंचे, यह भी जरूरी है। साथ ही माता-पिता को अधिक सतर्क और जागरूक होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अत्याधुनिक गैजेट्स और इंटरनेट से जुड़कर तरक्की की तेज रफ्तार पर चले तो आपको अपने बच्चे पर निगरानी तो रखनी ही होगी।

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS